राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस भर्ती ने लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। इस बार लेवल-2 में सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पद शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे करीब 5 लाख बीएड डिग्रीधारी और रीट पास अभ्यर्थी तथा लगभग 80 हजार विशेष शिक्षा डिग्रीधारी आवेदन से वंचित रह गए हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों की तैयारी अब धरी रह गई है।
शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। सामान्यत: हर पांच साल में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति होती है, जिससे लगभग 30 हजार पद रिक्त हो जाते हैं। इन पदों का लाभ नए बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। शिक्षकों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की। 24 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश के तहत सरकार को अतिरिक्त विषयों पर जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन छह सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। नतीजतन, पदोन्नति मामले को ठंडे बस्ते में डालने से भर्ती में नए पद नहीं जोड़े जा सके।
इस बार की भर्ती में लेवल-1 के 5636 पद घोषित किए गए हैं, जिनमें 5000 सामान्य शिक्षा और 636 संस्कृत शिक्षा के हैं। वहीं लेवल-2 में कुल 2123 पद तो हैं, लेकिन ये सभी संस्कृत शिक्षा के लिए आरक्षित हैं। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के लिए एक भी पद नहीं रखा गया है।
शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय पर कड़ी नाराजगी जताई है। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार भर्ती निकालने से पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर लेती, तो करीब 30 हजार पद रिक्त होकर बेरोजगारों को लाभ मिल सकता था। यह अब तक की सबसे कम पदों वाली भर्ती है।
वहीं, युवा हल्ला बोल संगठन की प्रदेशाध्यक्ष ईरा बोस ने कहा कि बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार वर्षों से भर्ती की तैयारी कर रहे थे। सरकार द्वारा लेवल-2 में सामान्य शिक्षा के पद नहीं देने से युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही लेवल-2 में सामान्य शिक्षा के पद जोड़े जाएं ताकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके।
