Rajasthan: राजस्थान सरकार का एक बड़ा कदम। 2,80,000 सरकारी कर्मचारी और लगभग 3,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी चिंतित हैं। सरकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई। यूनियन प्रतिनिधियों ने डीओपी के महासचिव और सचिव से मुलाकात की। उन्होंने आईपीआर पोर्टल को फिर से खोलने का अनुरोध किया। जानें पूरी खबर।

2,80,000 कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई
हालात ऐसे हैं कि राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। हालाँकि, कई कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। इसके बाद, भजनलाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जुलाई तक अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रिपोर्ट (आईपीआर) जमा नहीं करने वाले 2,80,000 कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। Rajasthan

लगभग 3,000 लोगों के पेंशन भुगतान भी रोक दिए गए। इसके बाद, यूनियन प्रतिनिधि लामबंद हो गए। उन्होंने डीओपी के महासचिव और सचिव से मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने आईपीआर पोर्टल को फिर से खोलने का अनुरोध किया, जहाँ वे अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकें। Rajasthan