Rajasthan Student Union Election: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के छात्र संघों के चुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय को दिए अपने जवाब में, सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के वर्तमान कार्यान्वयन के कारण छात्र संघों के चुनाव कराना असंभव है।

सरकार ने अपने जवाब में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। समिति ने सुझाव दिया था कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के आठ सप्ताह के भीतर छात्र संघों के चुनाव करा लिए जाएँ। हालाँकि, भजनलाल सरकार ने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा के भीतर चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं लगता। Rajasthan Student Union Election

सरकार ने अपने जवाब में यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बाद, शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण छात्र संघों की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ऐसे में, चुनावों के समुचित संचालन के लिए प्रक्रिया और तंत्र को लागू करना फिलहाल मुश्किल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति छात्रों में असंतोष पैदा कर सकती है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव उनके अधिकारों और विश्वविद्यालय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वहीं, सरकार का तर्क है कि शिक्षा नीति में बदलाव के साथ, चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना ज़रूरी है।

हालांकि, छात्र संगठनों ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि शिक्षा नीति को चुनाव कराने में बाधा नहीं बनना चाहिए और छात्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार तुरंत मिलना चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान में हाल के वर्षों में छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से नहीं हुए हैं। अब, उच्च न्यायालय में सरकार के जवाब के बाद, यह सवाल उठ रहा है कि चुनाव कब और कैसे होंगे। Rajasthan Student Union Election

सरकार का कहना है कि जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएँगी, चुनावों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल, छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इस फैसले के बाद, छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर उच्च न्यायालय के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।