Rajasthan News: अब, छतों पर सौर पैनलों के साथ-साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम (पावर बैंक) लगाना भी ज़रूरी हो सकता है। केंद्र सरकार छतों पर सौर ऊर्जा के लिए बैटरी स्टोरेज को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य दिन में सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली को बैटरियों में संग्रहित करना है, जिससे घरों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

राज्यों के सुझाव
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी है। राजस्थान पर विशेष रूप से चर्चा की गई है क्योंकि यह 18,000 मेगावाट से अधिक स्थापित छत सौर क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है। इसलिए, यदि इसे लागू किया जाता है, तो इस नीति का सबसे अधिक प्रभाव राजस्थान पर पड़ेगा। मंत्रालय ने ऊर्जा विभाग और नवीकरणीय ऊर्जा निगम से बैटरी सिस्टम को अनिवार्य करने की व्यवहार्यता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ पर राय मांगी है। इन चर्चाओं के बाद, नीति के मसौदे और सब्सिडी मॉडल को अंतिम रूप दिया जाएगा। Rajasthan News

लाभ के दावे
दिन में उत्पन्न सौर ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा, जिससे रात में महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम हो जाएगी। दिन के समय, जब बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा ग्रिड में प्रवाहित होती है, तो वोल्टेज असंतुलन और ओवरलोड जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बैटरी सिस्टम इन समस्याओं को कम करेंगे। बिजली कटौती या ग्रिड फेल होने की स्थिति में, घरों में बैकअप बिजली उपलब्ध होगी। सौर ऊर्जा का उपयोग केवल दिन तक सीमित नहीं रहेगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का दायरा बढ़ेगा। Rajasthan News

ये हैं चुनौतियाँ...
लागत एक बड़ी बाधा: एक घरेलू बैटरी सिस्टम की लागत 30,000 से 1 लाख रुपये के बीच होती है। औसत उपभोक्ता के लिए यह एक बड़ा खर्च है।

रखरखाव और जीवनकाल: बैटरियों को हर 5 से 7 साल में बदलना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है।

सब्सिडी पर चर्चा
चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि अगर बैटरी स्टोरेज सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाए तो इसका खर्च कौन वहन करेगा? क्योंकि घरेलू बैटरी सिस्टम की लागत पैनलों से ज़्यादा होती है। यह भी सुझाव दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बैटरियों पर सब्सिडी प्रदान करें। Rajasthan News