Rajasthan Cabinet Decisions: बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य के डायस्पोरा से लेकर इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर तक कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में नेशनल और इंटरनेशनल प्रवासी राजस्थानी अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाने को मंजूरी दी गई, जो डायस्पोरा कम्युनिटी और राज्य सरकार के बीच कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा और दुनिया भर में "ब्रांड राजस्थान" को प्रमोट करेगा।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रेमचंद बैरवा, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नया डिपार्टमेंट डायस्पोरा राजस्थानियों के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा। यह उन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा दिलाने, उनकी समस्याओं को हल करने, प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मान समारोह और एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह डायस्पोरा राजस्थानी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी ऑपरेट करेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में की थी।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी। इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक राज्य में 200 से ज़्यादा GCC बनाना, 1.5 लाख नौकरियां पैदा करना और भारत के $100 बिलियन के GCC मार्केट में एक बड़ा हिस्सा पक्का करना है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को बड़े GCC हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। Rajasthan Cabinet Decisions

पॉलिसी RIPS-2024 के आकर्षक प्रोविज़न को लागू करेगी, जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% कैपिटल ग्रांट, या ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 करोड़ (₹1 करोड़) तक, ज़मीन की कॉस्ट का 50% तक रीइंबर्समेंट (ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 करोड़), पहले तीन सालों के लिए 30% (ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.25 लाख हर साल) की पेरोल सब्सिडी, और किराए पर लिए गए GCC के लिए पहले तीन सालों के लिए 50% और अगले दो सालों के लिए 25% रेंटल असिस्टेंस शामिल है। ट्रेनिंग कॉस्ट का 50% तक ग्रांट (ज़्यादा से ज़्यादा ₹2.5 करोड़) और ग्रीन और R&D इंसेंटिव दिए जाएंगे।

₹15,600 करोड़ के एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे
डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RVUNL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी है। इस कंपनी में RVUNL और SCCL की क्रमशः 26 परसेंट और 74 परसेंट हिस्सेदारी होगी। यह जॉइंट वेंचर ₹9,600 करोड़ की लागत से एक माइन साइट पर 800 MW का कोयला-बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट और ₹6,000 करोड़ की लागत से राजस्थान में 1,500 MW का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। Rajasthan Cabinet Decisions

दो कॉलेजों के नाम डोनर्स के नाम पर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कैबिनेट ने सिरोही के कालंद्री के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बदलकर "संघवी हीराचंदजी फूलचंदजी गवर्नमेंट कॉलेज" और कैलाश नगर के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बदलकर "मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो गवर्नमेंट कॉलेज" करने को भी मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ डोनर्स का सम्मान बढ़ेगा बल्कि दूसरे डोनर्स को भी बढ़ावा मिलेगा।

एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के गांव करणीसर में 161.45 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के गांव खरनई में 356.25 हेक्टेयर जमीन कंडीशनल कीमत पर देने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर जमीन पावरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 kV सबस्टेशन लगाने के लिए देने का फैसला किया गया है। इन फैसलों से रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली बिजली के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और जनता को बिना रुकावट बिजली सप्लाई मिलेगी। Rajasthan Cabinet Decisions