इस परियोजना से जहां राज्य के 10 जिलों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वहीं जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उन्हें भी उचित मुआवजा मिलेगा। नहर के लिए लगभग 4694 हेक्टेयर भूमि का (Rajasthan New Canal Project) अधिग्रहण किया जाएगा। इससे 5046 परिवार प्रभावित होंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है।

परियोजना का पहला चरण लगभग 9600 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा। सबसे पहले रामगढ़-महलपुर में बैराज और नवनेरा में पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। यहां से पानी को बिसलपुर और इसारदा बांधों तक ले जाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य लोगों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने के लिए 2028 तक इन दोनों बांधों में चंबल नदी का पानी लाना है।

यह नहर न केवल पेयजल प्रणाली में सुधार करेगी बल्कि कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार होगा और जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। इससे बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नहर के लिए भूमि अधिग्रहण का दायरा कोटा और बारां जिलों की किशनगंज, मंगरोल, बारां और डिगोड तहसीलों तक विस्तारित होगा।

इस भूमि अधिग्रहण के दौरान संबंधित परिवारों को कानूनी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा साबित होगी। अब नजर डीपीआर की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा।