Lado Protsahan Yojana: राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएँ भी अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगी। पहले यह योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी पृष्ठभूमि की छात्राओं तक विस्तारित करने का प्रयास किया गया है ताकि हर लड़की के लिए समान अवसर सुनिश्चित हों।

लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत, राज्य सरकार जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक प्रत्येक छात्रा को ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह राशि सात किस्तों में वितरित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रा को अपनी शिक्षा के दौरान किसी भी वित्तीय बाधा का सामना न करना पड़े। Lado Protsahan Yojana

जागरूकता कार्यशालाएँ
नवंबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में, महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और भुगतान संबंधी जानकारी दी जाएगी। शिक्षा निदेशक ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह योजना न केवल बालिकाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगी। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को समान अवसर प्राप्त होंगे। Lado Protsahan Yojana

लाडो प्रोत्साहन योजना के नियम ये हैं
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनका जन्म किसी सरकारी या अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो, जो राजस्थान की मूल निवासी हों और जिन्होंने किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई की हो। सभी आवश्यक टीकाकरण समय पर करवाना भी अनिवार्य है। अब इस योजना में राजश्री योजना को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे परिवारों को विभिन्न औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी। Lado Protsahan Yojana

किश्त विवरण
जन्म पर - 2500.
एक वर्ष की आयु और टीकाकरण पूर्ण होने पर - 2500.
पहली कक्षा में प्रवेश पर - 4000.
कक्षा 6 में प्रवेश पर - 5000.
कक्षा 10 में प्रवेश पर - 10000.
कक्षा 12 में प्रवेश पर - 25000.
स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर - 100000.

राज्य सरकार का सराहनीय निर्णय
निजी स्कूलों की लड़कियों को इस योजना में शामिल करना राज्य सरकार का एक सराहनीय निर्णय है। इससे प्रत्येक बालिका को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।
मोहर सिंह सलावद, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ रेस्टा
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