Rajasthan: नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा प्रतीक है। अब निवेश में वृद्धि का एक स्वर्णिम युग शुरू हो सकता है। व्यापारिक नेताओं और स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा जापानी निवेश को और बढ़ावा देगी।

नीमराना में जापानी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 2008 में भारत और जापान सरकारों के बीच एक विशेष आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी। यह क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर स्थित है और इसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में 53 जापानी उद्योग कार्यरत हैं, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।

सरकार एक विशेष नीति लागू कर रही है:
विशेष सरकारी नीति और पैकेज। सूत्रों के अनुसार, जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार नीमराणा के लिए एक विशेष नीति और निवेश प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने की योजना बना रही है। इन नीतियों में कर छूट, आसान भूमि आवंटन और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री की जापान यात्रा का व्यापारियों को बेसब्री से इंतज़ार है:
नीमराना उद्योग संघ के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत, विशेषकर नीमराना को जापानी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

घिलोठ में स्थापित होंगे जापानी उद्योग:
नीमराना जापानी ज़ोन के दूसरे चरण (नीमराना-2) के विस्तार के साथ, निकटवर्ती घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में नए जापानी उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएँ हैं। नीमराना-2 का विकास और घिलोठ में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार इस क्षेत्र को जापानी निवेश का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है। वर्तमान में, घिलोठ में जापानी ज़ोन के लिए 42 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जहाँ कुछ जापानी उद्योग भी स्थापित होने लगे हैं। वर्तमान में पाँच से छह जापानी उद्योगों का निर्माण कार्य चल रहा है।

9 नए भूखंड आवंटित किए गए हैं:
इस वर्ष, जापानी ज़ोन में लगभग 9 नए भूखंड आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में निवेश और रुचि में वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्तमान में, नीमराना जापानी क्षेत्र में 45,000 से 50,000 श्रमिक कार्यरत हैं, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।