Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा का ऐलान किया है जो राजस्थान 4 जिलावासियों की बल्ले बल्ले कराने वाली है। आपको बता दें की सरकार की नई योजना से राजस्थान बॉर्डर के 4 जिलों के 20 हजार से ज्यादा दूधियों मतलब दूध उत्पादन वाले किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। 

इन 4 जिलों में उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर जिला शामिल है। इन चार जिलों को अब डेयरी विकास के लिए सरकार की विशेष योजना के तहत विकसित किया जाएगा। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने स्वयं इस कार्ययोजना को हाथ में लिया और आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज को स्पष्ट निर्देश दिए की अब हमें सिर्फ उत्पादन नहीं, समृद्धि लानी है। मुख्यमंत्री संबल दुग्ध उत्पादक योजना के तहत अब किसानों को 5 रुपए की जगह 7 रुपए प्रति लीटर बोनस मिलेगा। milk producers scheme Rajasthan

यानी दूध की हर बूंद अब दोगुनी आय का जरिया बनेगी। प्रतिदिन औसतन 1.75 लाख लीटर पानी संग्रहण से 20 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे - उदयपुर से 11,447, रानीवाड़ा-जालौर से 5160, बाड़मेर से 2226 तथा बांसवाड़ा से 1953 पशुपालक। सरकार न केवल दूध का बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। केवल 370 रुपए में पूरे परिवार के लिए 2.5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा 14 रुपए में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा  यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि क्रियान्वित नीति है। 

और प्रीमियम का 90% हिस्सा सरकार और आरसीडीएफ द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। शादी में दहेज देने की परंपरा को जारी रखते हुए सरकार अब बेटियों की शादी के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का नाम है ‘सरस साइड मायरा योजना’। यह पहल न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बल्कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का भी एक साधन होगी।

सरकार अब पशुपालकों के घरों में 10 करोड़ रुपए की लागत से बायोगैस प्लांट लगाएगी। जबकि किसान को 37 हजार रुपए देने होंगे। 8 हजार - शेष रु. 29 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी। इससे प्रत्येक घर में दो सिलेंडर के बराबर गैस पैदा होती है - और वह भी बिना किसी लागत के। वर्तमान में, दूध उत्पादकों को मूल राशि समिति के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले में सुप्रशिक्षित विपणन सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे तथा इसका खर्च भी आरसीडीएफ द्वारा वहन किया जाएगा। Pashupalak Yojana Rajasthan