राजस्थान में विधायकों के फ्लैट्स में बाहरी लोगों की एंट्री पर सरकार सख्त, कई विधायकों को नोटिस जारी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य की विधानसभा कॉलोनी और शासन सचिवालय की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर रुख अपना लिया है। हाल ही में सामने आए मामलों के अनुसार, विधानसभा के फ्लैट्स में बाहरी लोगों के ठहरने और सचिवालय में बिना गेट पास के प्रवेश जैसे कई गंभीर सुरक्षा उल्लंघन दर्ज हुए हैं। इसके बाद सरकार ने नोटिस जारी करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पिछले कई दिनों से उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालयों को बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकारी सचिवालय में उनसे मिलने आए लोगों को बिना किसी गेट पास के फोन के जरिए प्रवेश दिया गया। सरकारी सचिवालय में प्रवेश करने वाले लोगों को प्रवेश कार्ड, गेट पास या उचित वाहन पास न होने के बावजूद प्रवेश दिया गया। राजस्थान सरकार ने बिना किसी गेट पास के फोन के जरिए सरकारी सचिवालय में प्रवेश करने वाले लोगों पर अपनी असहमति जताई है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में किसी उपमुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में विभाग की ओर से मंत्रियों और सिविल सेवकों के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सख्त पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, फिलहाल कोई भी वाहन या व्यक्ति बिना प्रवेश पास के सरकारी सचिवालय में प्रवेश नहीं करेगा। राजस्थान राज्य में विधानसभा आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा से संबंधित मामले पर विधानसभा सचिवालय ने लगभग एक दर्जन विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें सरकार द्वारा आवंटित आवास में अन्य लोगों के रहने पर आपत्ति व्यक्त की गई। गौरतलब है कि यह कार्रवाई विधानसभा सचिवालय पहुंचने के बाद की गई, जहां चिह्नित फ्लैटों में पूर्व मंत्रियों के साथ पूर्व विधायकों और पार्टी नेताओं या छात्रों के रहने के मामले प्रकाश में आए थे। इस पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा के मुख्य सचिव भूषण शर्मा ने कई विधायकों को नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार की यह सख्ती इस ओर इशारा करती है कि अब राजकीय आवासों और सचिवालय जैसी जगहों पर अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य हो जाएगा।