9 July Strike: बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईई) ने बिजली वितरण के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम के विरोध में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में समिति ने आरोप लगाया कि बिजली कर्मचारियों की वास्तविक मांगों की अनदेखी की जा रही है। 

हड़ताल से पहले जन समर्थन जुटाने के लिए देशभर में उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हड़ताल के आह्वान को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। 9 July Strike

सम्मेलन के संयोजक सुदीप दत्ता ने कहा, "केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की जल्दी में है। इसलिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। मानसून सत्र में संसद में विधेयक पेश करने की तैयारी है। इस कदम का विरोध करने के लिए 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाएंगे।" 

सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के प्रस्तावित निजीकरण की कड़ी निंदा की गई और राज्य में बिजली कर्मचारियों द्वारा चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए 2 जुलाई को एकजुटता दिखाने की घोषणा की गई। 9 July Strike

इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा: "बिजली सरकार के लिए एक सेवा है और निजी कंपनी के लिए एक व्यवसाय है। निजीकरण के बाद बिजली गरीबों और किसानों की पहुंच से बाहर हो जाएगी"।

उन्होंने पहले की घोषणाओं के बावजूद आठवें वेतन आयोग को अधिसूचित करने में देरी की भी आलोचना की। लांबा ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और स्थायी भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों को भरने सहित अन्य लंबे समय से लंबित मांगों को भी उठाया।

इसके अतिरिक्त, लांबा ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चार श्रम संहिताओं का विरोध घोषित किया, जिसे उन्होंने "श्रमिकों की गुलामी का दस्तावेज" बताया। और ओएसएच कोड, 2020 - श्रम कानूनों के 29 सेटों को प्रतिस्थापित करने के लिए। 9 July Strike