18 Months DA Arrear news: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बार फिर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का मामला सुर्खियों में है। कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 से जून 2021 तक रोका गया DA अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। अब, राष्ट्रीय परिषद की 63वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने इसे वेतन का अधिकार बताया।

मार्च 2020 से जून 2021 तक पूरे 18 महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया गया था। इस दौरान जो राशि बकाया बनी, उसे लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यह बकाया राशि हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक समस्या बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग को लेकर ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं।

 उनका कहना है कि महामारी और लॉकडाउन के कठिन समय में भी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया है। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए उन्हें अपने वेतन का हिस्सा मानी जाने वाली महंगाई भत्ते की राशि मिलनी चाहिए। कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क है कि यह राशि उनका अधिकार है और सरकार को इसे जल्द से जल्द वापस करना चाहिए। 

उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी पुरानी स्थिति दोहराई है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण देश की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वित्तीय बोझ अभी भी जारी है। इसके अलावा महामारी के दौरान सरकार को भारी खर्च करना पड़ा था जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है। 

इन सभी कारणों से सरकार का मानना है कि महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है लेकिन सरकार अपनी आर्थिक बाध्यताओं को देखते हुए इस फैसले पर अडिग है। इस बैठक में केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना का मुद्दा भी उठाया गया। व्यय विभाग ने बताया कि उन्होंने इस बीमा योजना के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जो जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।

यह योजना कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े अन्य कल्याणकारी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति करने का आग्रह किया है। 

उनकी मांग है कि संदर्भ की शर्तें जल्द से जल्द जारी की जाएं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यदि इसमें देरी होती है तो बकाया राशि के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। Dearness Allowance News