8th Pay Commission: सभी को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी। क्योंकि केंद्र ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन आठ महीने बीत चुके हैं और अभी तक आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों में थोड़ी बेचैनी है। 

हालाँकि, ऐसी भी खबरें हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी थीं। लेकिन इसमें पहले ही देरी हो चुकी है। इसलिए, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक लागू होने की उम्मीद नहीं है।

इस संदर्भ में, विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। क्योंकि अगर आठवां वेतन आयोग सितंबर में गठित भी हो जाता है, तो भी अध्ययन पूरा होने में कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे। उसके बाद, सिफारिशों को लागू होने में कम से कम दो से तीन महीने लगने की संभावना है। इस गणना के अनुसार, यह संभावना नहीं है कि 2026 के अंत तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। 8th Pay Commission

इस बीच, कर्मचारी इस बार आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन में भारी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण मुद्रास्फीति है। इस संदर्भ में, कर्मचारी यह भी सुझाव दे रहे हैं कि पिछले तीन वेतन आयोगों में मुद्रास्फीति के आधार पर वेतन में वृद्धि की गई है। इस गणना के अनुसार, अब देखते हैं कि पिछले तीन वेतन आयोगों ने मुद्रास्फीति के आधार पर वेतन में कितनी वृद्धि की है।

आमतौर पर, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन फिटमेंट फैक्टर नामक गणना द्वारा तय की जाती है। मुद्रास्फीति, सरकारी क्षमता और कर्मचारियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है।
>> पाँचवाँ वेतन आयोग (1997): मुद्रास्फीति 7% थी। तब न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये तय किया गया था।
>> छठा वेतन आयोग (2008): मुद्रास्फीति 8-10% पर है, न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये तय किया गया है। वेतन में लगभग 4,450 रुपये की वृद्धि की गई है।
>> सातवाँ वेतन आयोग (2016): मुद्रास्फीति 5-6% पर है। तब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था, और 11,000 रुपये की वृद्धि का सुझाव दिया गया था।
>> आठवाँ वेतन आयोग (2026): मुद्रास्फीति 6-7% पर है, और न्यूनतम वेतन में 30-34% की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। 8th Pay Commission