8th Pay Commission Update: भारत सरकार हर 10 साल में Pay Commission का गठन करती है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जा सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। 

8th Pay Commission Update
लेकिन ताज़ा अपडेट के अनुसार इस प्रक्रिया में देरी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों में निराशा और असमंजस का माहौल है। 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्य की शर्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया में देरी हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2026–27 में भी सिफारिशें लागू होना मुश्किल हो सकता है।

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पिछले अनुभवों के मुताबिक किसी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 16–20 महीने का समय लगता है। इसके बाद सरकार द्वारा सिफारिशों की समीक्षा और मंजूरी में भी करीब 6 महीने का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग के मामले में, आयोग की घोषणा के 156 दिनों के भीतर ToR जारी कर दिया गया था। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी में घोषणा के बाद 166 दिन बीत जाने के बावजूद ToR जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
  
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अगर सरकार अगले महीने तक आयोग का गठन कर देती है और आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगते हैं, तो यह रिपोर्ट फरवरी 2026 से पहले आने की संभावना नहीं है। इसके बाद, सरकार को इसे लागू करने के लिए और समय चाहिए होगा। एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने हाल ही में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखा, जिसमें 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई।
 
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NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 जून को भेजे गए पत्र में लिखा कि जनवरी में कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जाने और एक प्रारंभिक बैठक होने के बावजूद अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। मिश्रा ने कहा कि सरकार की चुप्पी के कारण यह आशंका बढ़ रही है कि कहीं यह घोषणा सिर्फ औपचारिकता तो नहीं थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस देरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में व्यापक असमंजस और चिंता का माहौल है।