8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र की मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालाँकि केंद्र सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन का वादा किया था, लेकिन सात महीने बाद भी यह पूरा नहीं हो पाया है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इससे यह कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा काम कछुआ चाल से चल रहा है। 

दरअसल, यह कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग के प्रति केंद्र सरकार की लगातार उदासीनता को देखते हुए कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो तय कार्यक्रम के अनुसार, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस लिहाज से नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी होंगी। 

हालाँकि, चूँकि अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कम से कम एक साल लगने की संभावना है। अगर आठवें वेतन आयोग का गठन जुलाई महीने में ही हो जाता है, तो अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अब से कम से कम एक साल बाद, यानी जुलाई या अगस्त 2026 तक लागू हो जाएँगी। 8th Pay Commission Latest Updates

इस बीच, ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार पर ज़ोर डाल सकते हैं। इससे पहले, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 2.53 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया गया था और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। 

हालांकि, वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर को लेकर मतभेद उभरने की संभावना है। अगर कर्मचारी यूनियनें मांग कर रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर पहले से भी ज्यादा दिया जाए। एक अन्य अध्ययन कहता है कि फिटमेंट फैक्टर पहले से भी कम होने की संभावना है। 

आइए जानें कि अगर आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय करता है तो न्यूनतम वेतन में कितनी वृद्धि होगी। वर्तमान में उपलब्ध अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान है कि उपर्युक्त 2.28 फिटमेंट फैक्टर मौजूद होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 41,000 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। 8th Pay Commission Latest Updates

नोट:: आठवें वेतन आयोग से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना को ही मानक माना जाना चाहिए।