Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, उनके भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया जाता है या आवास खाली नहीं किया जाता है, तो जिला प्रशासन कलेक्टर स्तर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

मामला क्या है?
राज्य सरकार ने हाल ही में इन नेताओं को जयपुर में अपने आधिकारिक आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। आरोप है कि ये सभी लोक प्रतिनिधि अब उस पद पर नहीं हैं जिसके तहत उन्हें ये घर आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद वे घर खाली नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार को अन्य विधायकों और अधिकारियों को आवास प्रदान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Rajasthan Politics

चूंकि हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी हाल के वर्षों में राज्य सरकार के खिलाफ मुखर रही है, इसलिए इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देख रही है, लेकिन बेनीवाल के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह सकते हैं।

अगला कदम क्या हो सकता है?
अगर 11 जुलाई तक कोई भी जवाब नहीं मिला या आवास खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन के पास "बेदखली" के लिए जाने का विकल्प होगा।  इसमें संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में अधिग्रहण और कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान में सरकारी आवास के संबंध में सख्ती का यह पहला मामला नहीं है। पिछले वर्षों में भी, कई पूर्व मंत्री और अधिकारी ऐसे आवासों में वर्षों तक रहे, जिन्हें बाद में कानूनी दबाव और प्रशासनिक आदेशों द्वारा हटा दिया गया। Rajasthan Politics

आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे इसे राजनीतिक दबाव के रूप में देख रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।