Rajasthan News: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने और उन्हें बाज़ार के जोखिमों से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली किसान-हितैषी नीति के तहत खरीफ 2025-26 के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी।

इन स्वीकृत प्रस्तावों का कुल मूल्य ₹9,700 करोड़ से अधिक है। यह निर्णय किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी की किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक बैठक में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, राजस्थान के किसानों के लिए चार प्रमुख खरीफ फसलों: मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर की खरीद को मंजूरी दी। Rajasthan News

राजस्थान के लिए भारत की सबसे बड़ी खरीद योजना
राजस्थान के लिए स्वीकृत खरीद मात्रा देश की सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है। कुल स्वीकृत मात्राएँ इस प्रकार हैं...
- मूंग: 305,750 मीट्रिक टन
- उड़द: 168,000 मीट्रिक टन (100%)
- मूंगफली: 554,750 मीट्रिक टन
- सोयाबीन: 265,750 मीट्रिक टन

इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग ₹9,436 करोड़ निर्धारित किया गया है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने पास-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने राज्यों को खरीद प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि किसानों को भुगतान में कोई देरी या अनियमितता नहीं होनी चाहिए।

कृषि मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि...
-खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ
-किसान पंजीकरण और भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से किया जाए
-किसानों को अधिक ज़िम्मेदारी दी जाए और उन्हें संगठित बाज़ार उपलब्ध कराए जाएँ
ये कदम किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेंगे और स्थायी आय वृद्धि की संभावनाएँ पैदा करेंगे। Rajasthan News