Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने केकरी, नीमकाथाना, शाहपुरा (भीलवाड़ा) और सांचौर का नगर परिषद (नगर पालिका परिषद) का दर्जा वापस ले लिया है और उन्हें नगर पालिकाओं के रूप में पुनर्गठित किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वास्तव में, पिछली कांग्रेस सरकार ने इन चार शहरों को नए जिले घोषित किया था। उसी के आधार पर, इन शहरी निकायों को नगर परिषदों का दर्जा दिया गया था।

नगर परिषद के दर्जे के साथ, इन निकायों को अधिक बजटीय और प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन चार शहरों को जिलों में बदलने की प्रक्रिया को अमान्य कर दिया।  सरकार ने स्पष्ट किया कि ये नए जिले स्वीकार्य नहीं हैं।  ऐसी स्थिति में उन्हें अब जिले का मुख्यालय नहीं माना जाएगा। Rajasthan News

इनमें से कोई भी शहर जिला मुख्यालय नहीं हैः
स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नगर परिषद का दर्जा उन शहरी निकायों को दिया जाता है जो जिले के मुख्यालय हैं या जिनकी आबादी, आय और सामाजिक-आर्थिक संरचना निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।  यदि कोई शहर जिला मुख्यालय नहीं है और बाकी मानदंड भी पर्याप्त नहीं हैं, तो इसे नगर परिषद के रूप में नहीं रखा जा सकता है। Rajasthan News

बजट और प्रशासनिक दायरा इन तक सीमित रहेगाः 
राजस्थान सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब इन सभी शहरों के शहरी निकाय अब पहले की तरह नगर पालिकाओं के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि, इनका बजट और प्रशासनिक दायरा सिमित हो जाएगा। अब इन चार शहरों को विकास योजनाओंt और संसाधनों में नगरपालिका परिषदों की तुलना में कम प्राथमिकता मिलेगी। 

क्या है सरकार का तर्क?
सरकार का तर्क है कि परिवर्तन पूरी तरह से प्रशासनिक नियमों के अनुरूप है।  हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और इसे एक राजनीतिक निर्णय बताया है।  स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे थे।  कई लोगों का मानना है कि इससे उनके शहर के विकास की गति प्रभावित हो सकती है। Rajasthan News