Rajasthan News: राजस्थान के श्रीगंगानागर जिले की 2 तहसीलों पर संकट के बादल छाए पड़े हैं। आपको बता दें गजसिंहपुर और रावला तहसीलों को खत्म करने का विचार किया जा रहा है। यह इस कारण होगा क्यूंकी राजस्थान सरकार ने तहसीलों और उप तहसीलों के लिए जो नए मापदण्ड बनाए गए हैं ये दोनों तहसीलें वे मापदंड पूरे नहीं करती है। 

इसी कारण अब इन दोनों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्व बोर्ड ने 19 जनवरी, 2007 को तहसीलों एवं उप तहसीलों के सृजन एवं पुनर्गठन के संबंध में मापदण्ड तय किये थे। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने कई ऐसी तहसीलें और उप-तहसीलें बना दीं, जो राजस्व बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं उतरती थीं। 

श्रीगंगानगर के लिए मापदंड

अब इन तहसीलों और उप तहसीलों को उनकी मूल इकाइयों में विलय करने पर विचार किया जा रहा है।राजस्व बोर्ड ने तहसीलों एवं उप-तहसीलों के सृजन एवं पुनर्गठन के संबंध में क्षेत्रवार मापदंड तय किए थे। श्रीगंगानगर जिला सामान्य क्षेत्र में आता है। इसके लिए मानदंड इस प्रकार हैं। 6वें और 8वें पटवार मंडल में तहसील और सर्कल भूमि पंजीकरण निरीक्षक के लिए 30 पटवार मंडल। उप तहसील के लिए - 15 पटवार मंडल और 6 से 8 पटवार मंडलों पर भूमि पंजीकरण निरीक्षक सर्कल।

रावला गजसिंहपुर तहसील पर संकट का कारण 

रावला को 2017 में तहसील का दर्जा मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे घड़साना से अलग कर तहसील का दर्जा दिया। वर्तमान में रावल तहसील में पटवार मंडलों की संख्या 19 है, जबकि इनकी संख्या 30 होनी चाहिए। गजसिंहपुर को 2023 में तहसील का दर्जा मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। गजसिंहपुर तहसील का राजपत्र अधिसूचना 11 जुलाई 2023 को जारी किया गया तथा पदमपुर के अलग होने से यह नई तहसील बन गई। वर्तमान में गजसिंहपुर तहसील में केवल 8 पटवार मंडल हैं, लेकिन 30 पटवार मंडलों की आवश्यकता है।

रिड़मलसर उप तहसील पर भी संकट 

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023 की बजट घोषणा के दौरान रिड़मलसर को बींझबायला उप-तहसील से अलग कर उप-तहसील का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में रिड़मलसर उप तहसील में 8 पटवार मंडल हैं, जबकि इनकी संख्या 15 होनी चाहिए। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के सदस्य सचिव ने राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार तहसील रावल व गजसिंहपुर तथा उप तहसील रिड़मलसर के संबंध में जिला कलक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 

जिले की दोनों तहसीलें और एक उप-तहसीलें मापदंड को पूरा नहीं करती थीं, इसलिए जिला कलेक्टर को दोनों तहसीलों और एक उप-तहसील को मूल इकाई में विलय करने के लिए 3 जुलाई तक रिपोर्ट भेजनी थी। इसके बाद राज्य सरकार तय करेगी कि रावल व गजसिंहपुर तहसीलों तथा रिड़मलसर उप तहसील के बारे में क्या किया जाए। Rajasthan News