Rajasthan Govt Schemes for Farmers: किसानों के लिए राजस्थान सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानें। इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपने जीवन को बदल सकते हैं। 

1. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 1000 रुपये प्रति माह और 12 हजार रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली प्रदान करती है।

स्टेप 1: निकटतम बिजली विभाग में जाएं।
चरण 2-आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
चरण 3: दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 4: बिजली विभाग को आवेदन पत्र जमा करें।

जरूरी दस्तावेज
1-आधार कार्ड।
2) बैंक खाते का विवरण।
3-निवास का प्रमाण पत्र।
4-राशन कार्ड।
5-आय का प्रमाणपत्र। Rajasthan Govt Schemes for Farmers
6-पासपोर्ट साइज फोटो।
7 मोबाइल नंबर।

कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक है।

2-राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना 
PM फसल बिमा योजना के तहत रबी-खरीफ फसलों का बीमा करवाकर किसानों की रक्षा की जा सकती है। निकटतम सार्वजनिक सुविधा केंद्र या बैंक शाखा/सहकारी समिति के माध्यम से अपनी बोई गई फसल का बीमा कराएँ ताकि संभावित जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा द्वारा की जा सके। ऋणी-गैर-ऋणी, बटाईदार किसान भी फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे किसान जिन्हें किसी भी वित्तीय संस्थान से अल्पकालिक फसल ऋण स्वीकृत किया गया हो।  उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने फसल ऋण नहीं लिया है, वे निकटतम सार्वजनिक सुविधा केंद्र या किसी भी बैंक या सोसायटी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं -
गैर-ऋणधारक किसान भूमि की नवीनतम जमा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। बीमा प्राप्त करने के लिए, किसान भाइयों को बीमित राशि का कुल 2 फीसदी प्रीमियम राशि एवं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम राशि जमा करना होता है। 

पात्रता शर्तः जिन किसानों के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि है या किराए पर खेती करते हैं, वे पात्र हैं। इस योजना में मध्यम वर्ग के किसानों को भी शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। Rajasthan Govt Schemes for Farmers

3-राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना
 राजस्थान के किसानों के लिए जबरदस्त लाभ की योजना है। राजस्थान सरकार कृषि मशीनरी के लिए किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एस. एम. ए. एम.) योजना के तहत किसान आधुनिक कृषि मशीनों के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत और एससी, एसटी और महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है।

इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर जमीन होगी। ट्रैक्टर का पंजीकरण भी किसान के नाम पर होना चाहिए, आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक किया जाना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नवीनतम जमा की प्रति, ट्रैक्टर के आरसी, कोटेशन की आवश्यकता होगी। उद्धरण में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर के बीएचपी का उल्लेख किया जाना चाहिए। किसान ई-मित्रा या राज किसान साथी पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं। Rajasthan Govt Schemes for Farmers

4-राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा दिग्गी के निर्माण पर 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करती है। छोटे और सीमांत किसानों को डिजि निर्माण पर 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये है। वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 3 लाख रुपये तय की गई है।

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा। एक किसान को आवेदन करने के लिए न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। सभी श्रेणियों के किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कृषि भूमि का नक्शा, भूमि राजस्व रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं।

5-बैलों की खेती पर प्रोत्साहन योजना  
राजस्थान सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बैलों के साथ खेती करने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रति वर्ष 30 हजार रुपये देने की घोषणा की है। यह निर्णय खेतों में बैलों की घटती संख्या को देखते हुए लिया गया है। Rajasthan Govt Schemes for Farmers

किसान क्या कर सकते हैं?
राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास दो बैल हैं और वे खेती में उनका उपयोग कर रहे हैं। तहसीलदार से प्रमाणित लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के साथ, किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे बैल जोड़ी के साथ अपनी तस्वीर, पशु बीमा पॉलिसी, बैल का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हलफनामा और छोटे या सीमांत किसान प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वैध आवेदनों का सत्यापन 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मंजूरी के बारे में किसानों को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।