उन्होंने बताया कि राजस्थान को पीने के लिए 1.0 एमएएफ, कृषि के लिए 1.0 एमएएफ और उद्योगों के लिए 0.2 एमएएफ पानी की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य की झीलों और जलाशयों में 1.0 एमएएफ पानी के भंडारण की क्षमता है। इन परियोजनाओं से ब्यास और सतलुज नदियों को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को भी लाभ होगा। इंदिरा गांधी नहर को अधिक पानी मिलेगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान में कृषि और पीने के पानी की समस्या कम होगी। बेहतर जल आपूर्ति से औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

CM ने केंद्र सरकार ने की ये मांग: Rajasthan Canal Project

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राजस्थान के लिए ऐतिहासिक साबित होगा और जल संकट को कम करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति देगा।  

नहरों से पहुंचेगा पानी: Rajasthan Canal Project

मुख्यमंत्री के पत्र के बाद लोगों ने उम्मीद जताई है कि पानी का संकट जल्द ही हल हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से 3 नई नहरों का निर्माण करके राज्य के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। राज्य के पश्चिमी हिस्सों, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।