Rajasthan Fake Certificate: पेपर लीक को लेकर सख्त राजस्थान सरकार, स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने में नाकाम हो रही है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और RPSC ने कई बार पर्सनल डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में गड़बड़ी रोकने और स्पोर्ट्स पॉलिसी में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए लिखा है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बीच, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नतीजतन, स्पोर्ट्स कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है।

स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या हैं बड़ी कमियां?
ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई इस पॉलिसी में AIU (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज) और SGFI (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के स्पोर्ट्स भी शामिल थे। हालांकि, पिछली भर्तियों में इन्हीं दोनों के सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा संदिग्ध पाए गए थे। SOG की जांच में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया था। कई ऐसे स्पोर्ट्स जो नॉन-ओलंपिक थे या जिनका असल में कोई वजूद नहीं था, उन्हें भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल कर लिया गया था। इसलिए, AIU और SGFI ने भर्ती से ठीक पहले स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गनाइज़ किए, जिसमें बड़ी संख्या में मेडल बांटे गए। Rajasthan Fake Certificate

पॉलिसी में बदलाव क्यों ज़रूरी है?
टीचर भर्ती और PTI भर्ती में, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने नकली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जमा करने पर दर्जनों कैंडिडेट्स को निकाल दिया। कई कैंडिडेट्स नॉन-ओलंपिक स्पोर्ट्स के नकली सर्टिफिकेट जमा करते हुए पकड़े गए। इस वजह से, अच्छे एथलीटों को अभी तक उनका हक नहीं मिला है। कई मामलों में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ़ जांच चल रही है। धोखाधड़ी के कारण, असली एथलीटों को उनका हक नहीं मिल रहा है। Rajasthan Fake Certificate

वे कहते हैं…
BJP सरकार पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन भर्ती में धोखाधड़ी भी रोकनी चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो कमियां हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। कई भर्तियों में नकली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिले हैं। पॉलिसी में सिर्फ़ ओलंपिक स्पोर्ट्स को ही शामिल किया जाना चाहिए। -इरा बोस, प्रदेश अध्यक्ष, युवा हल्ला बोल

स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं। हमने ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने इस मामले में डिपार्टमेंट्स को लिखकर पॉलिसी में सुधार की रिक्वेस्ट की है। -आलोक राज, चेयरमैन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड
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