E-Vehicles Subsidy: हरियाणा सरकार ने मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इससे उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं। सरकार ने 40 लाख रुपये से कम लागत वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बहाल करने का फैसला किया है।  उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि सब्सिडी की बहाली से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ एमएसएमई नीति पर भी चर्चा की। वर्तमान में, केवल 40 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जो मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर है। 

 मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि इस संबंध में आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लिए जाएं। E-Vehicles Subsidy

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए ताकि धन समय पर प्राप्त हो सके और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को 2019 की एमएसएमई नीति में आवश्यक संशोधनों को जल्द से जल्द पूरा करने और नई नीति को जल्द से जल्द लागू करने का भी निर्देश दिया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बहुत लाभप्रद है। राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है, बल्कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जेवर हवाई अड्डे से भी सीधा संपर्क है। देश और विदेश से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षाः
बैठक में मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे आरएएमपी योजना, पद्म योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मिनी क्लस्टर योजना, प्लग एंड प्ले योजना, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 की समीक्षा की।  बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक डी. के. बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। E-Vehicles Subsidy