DA Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 जुलाई 2025 को एक बड़ी सौगात आई है। वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% तक बढ़ने के साथ ही तीन बड़े भत्तों में 25% की वृद्धि की गई है। यह नियम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को डेढ़ साल का बैकलॉग भी मिलेगा।

आपको बता दें वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ऐसा महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के कारण किया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। कर्मचारियों को डेढ़ साल का बैकलॉग भी मिलेगा। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि उन्हें यह या ऐसा कोई भत्ता कब मिलेगा। DA Hike Finance Ministry Update

ये श्रमिक अब राज्य सरकारों की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस वृद्धि (2 अगस्त, 2024) को लागू करने वाला पहला राज्य था और इसे 1 जनवरी, 2024 से वैध घोषित किया। अन्य राज्य सरकारों की आधिकारिक तारीखें सार्वजनिक नहीं हैं; कई राज्यों को अभी तक इस सब्सिडी के कार्यान्वयन की तारीख या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालाँकि, ऐसी सब्सिडी सभी राज्यों में लागू नहीं है। Central Government Employees News 

केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2025 के डीओएफ-डीओटी आदेश के माध्यम से जनवरी 2024 से हार्ड लोकेशन भत्ते में 25% की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ सीमित राज्य ही 1 जनवरी 2024 तक इस निर्णय को लागू कर सकते हैं। नव निर्मित के लिए आधिकारिक अधिसूचना आना बाकी है। DA Update 2025 

श्रमिक अब राज्य सरकारों से भत्ते को समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं।केंद्र सरकार द्वारा हार्ड लोकेशन भत्ते में 25% की बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि वे केंद्र के समान सुविधाओं के हकदार हैं लेकिन राज्यों की चुप्पी से गहरी निराशा पैदा हुई है। कुछ राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2024 से हार्ड लोकेशन भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद, राज्य (उत्तराखंड सहित) इस प्रयास में सक्रिय हो गए हैं। 

हालाँकि, उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी तक इस वृद्धि को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है और वह अभी भी केंद्रीय दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रही है। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए टीएलए में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन औपचारिक कार्यान्वयन अभी होना बाकी है। 

केरल सरकार ने हाल ही में हिल ट्रैक्ट भत्ता, परियोजना भत्ता, शो भत्ता आदि पर विचार किया है, लेकिन केंद्रीय कठिन स्थान भत्ता (टीएलए-I/II/III) में 25% वृद्धि के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब तक केवल अरुणाचल प्रदेश ने ही केंद्र की तर्ज पर टीएलए में वृद्धि की है। DA Update