Bikaner: राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। सरकार को वार्ड परिसीमन रिपोर्ट मई में मिल गई थी, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने रिपोर्ट को दबा रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि नगर निगम चुनाव में देरी न की जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर आज चुनावों की घोषणा भी हो जाती है, तो तैयारियों में कम से कम छह महीने लगेंगे। दरअसल, वार्डों का गठन, आरक्षण और सीटों का बंटवारा परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा। इसके बाद मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा और नए-पुराने सभी मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। यह लंबी प्रक्रिया चुनावी कार्यक्रम को और लंबा खींच सकती है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रिपोर्ट को लंबित रखने से राज्य की एजेंसियों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीतिक नफा-नुकसान का आकलन करने के लिए चुनाव टाल रही है। 

अब सबकी निगाहें परिसीमन रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी पर टिकी हैं। यदि शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो चुनाव स्थगित हो सकते हैं और राजनीतिक उथल-पुथल जारी रह सकती है।
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